दिगो कृषि बिकास
अहिलेको अबस्था हेर्दा ६५% जनता कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्, सरकारले पनि बजेट मार्फत ठुलै रकम कृषि अनुदान र कृषि मन्त्रालय मार्फत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिरहेकै छ तर पनि हामी कृषिमा निर्यात त कुरै छोडौ आत्मनिर्भर पनि बन्न नसकेर बर्सेनि ठुलो रकम कृषि जन्य सामग्रीको आयातmaa खर्च गरेर सकिरहेका छौ। यस्तो दयनिय स्थितिलाई बास्तबिक रुपले परिबर्तन नगरी आम जनताको जिबनस्तर माथि उकास्न कुनै पनि हालतमा सकिदैन।
सरकारले कृषिमा राम्रो गर्ने हेतुले केहि साना साना कृषि फर्महरुलाई अनुदानका साथै सस्तो दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराईरहेको छ तर पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। अनि अनुदानको पनि लापरबाही तरिकाले प्रयोग गरिएको छ, अब त्यसको अनुगमन गर्न पनि समस्या हुन्छ किनकि साना साना फर्मलाई अनुदान दिदा त्यो संख्या देसै भरि ठुलो संख्यामा हुने हुनाले जति अनुगमन गरेतापनि परिणाम खासै राम्रो निस्किदैन अब यो तरिकाले कृषिमा स्थायी किसिमले बिकास गर्न सकिदैन भन्ने कुरा पक्का भए हुन्छ।
अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेताहरुमा कृषिमा रोजगार सृजना गर्ने भन्ने निकै ठुलो भुत चडेको देखेको छु त्यो जसले भन्दै गरेको छ उसलाई अर्थनीति र देशको आर्थिक बिकासको बारेमा जिरो ज्ञान छ भन्दा पनि फरक पर्दैन किनकि हाम्रो देसमा पहिलेदेखिनै अनाबस्यक धेरै मानिसहरु कृषिमा रोजगार छन् अझै भनौ अल्झेर बसेका छन् त्यो Bhandaa बडी रोजगार किन सृजना गर्नु पर्यो ? कृषिमा अब थप रोजगार सृजना गर्ने होईनकि कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर थोरै मात्रै करिब ५ % जनतालाई कृषिमा काम दिएर कृषिमा आत्मनिर्भर र सकेसम्म निर्यात पनि गर्न सके बल्ल देशलाई फाइदा हुने हो।
अहिलेको तरिका अनुसार साना साना कृषि फर्म बनाउने अलिकति जग्गा लिएर त्यसैमा बिभिन्न किसिमका तरकारी खेति गर्ने तर त्यसको उत्पादनलाई केहि दिन सम्म शुरसित राख्न कोल्ड स्टोरको अभाबले गर्दा तयारि कृषि बस्तु खपत हुन नपाई सडेर बिग्रेर जाने हुदा ठुलो घाटा परिरहेको छ साथै सानो स्केलमा उत्पादन गर्दा पनि लागत धेरै पर्न जाने हुन्छ, त्यसैले अब कृषिलाई दिगो किसिमले लानको लागि ठुलो ठुलो फर्मको निर्माण गरि त्यसको उत्पादन भण्डार र बिक्रि गर्ने केन्द्रसम्म लैजाने काम गर्नु पर्ने हुन्छ।
हाम्रो खेति योग्य जमिन कति हो र कुन कुन जमिनमा कुन कुन बालिको राम्रो उब्जनी हुन्छ भन्ने कुरा सरकारसंग डाटा छदै छ, अब ति जग्गा जमिन धेरै जसो जनताले सामुहिक खेतीको लागि भाडामा दिन पनि तयार छन्, कृषिको प्रबिधि बेच्नको लागि बिकसित देशहरुले बजार खोजिरहेका छन् , कृषि बिज्ञ सरकारसंग पनि छदै छन् अझै जागिर खोज्दै गरेका पनि छदै छन्। जनताले कुनैपनि नया परियोजनामा शेयर हाल्न आतुर छन , काम गर्ने मानिसको अभाब छदै छैन। नेपाली जनताले दैनिकरुपले खान कहिल्यै पनि छोड्ने छैन त्यसैले बजारको चिन्ता लिनै परेन उशो भए समस्या कहा छ त ? समस्या राजनीतिक नेतामा बिकासको Vision नहुनुमा छ, अनेक तरिकाले हुने चुहावट रोक्नको लागि प्रणाली बलियो पार्न नचाहानुमा छ। होईन भने बास्तबिक समस्या छदै छैन ।
कृषिको बिकासको लागि नभई नहुने कुरा बिजुली र पानि अनि भण्डारको ब्यबस्थापन हो अब यी तिन कुरा सरकारले पैसा लिने गरि ब्यबस्था गर्न सक्छ वा भण्डारणको ब्यबस्था फर्म आफैले गर्दा पनि हुन्छ। अब यो कृषि फर्मको बनोट सानो सानो गरेर अनुदान दिदा त्यसको अनुगमन गर्न पनि कठिनाई, लागत पनि बडी हुने हुदा त्यो तरिका सफल भएन त्यसैले अब प्रत्यक जिल्लाम्मा एउटा कृषि कम्पनि बनाउने अब त्यसमा सरकारले १० % पुजी हाल्ने २० % पुजी सहकारीको मोडेलबाट ठुला व्यवसायीलाई हाल्न लगाउने र बाकि ७० % पुजी आम जनताबाट साधारण शेयर मार्फत उठाउने त्यसपछि अब सम्बन्धित जिल्लामा कुन कुन ठाउमा के के उत्पादन हुन्छ त्यो त्यो आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दै जाने। यसो गर्दा जम्मा ७७ वTaa कम्पनीलाई अनुदान आबस्यक पर्दा दिए भयो नभए ब्यबसायिकरुपले सफल हुदा र घाटा नलाग्दाको अबस्थामा अनुदान दिनै पर्दैन। अब यसको ब्यबस्थापकीय Team मा केहि मानिस ठुला ब्यबसायीबाट लिउ केहि मानिस सर्बसाधारण शेयरको भोटिंगबाट लिउ केहि मानिस विज्ञताको परिक्षा लिएर चयन गरौ , अब सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्छ कम्पनीले फटाफट आफ्नो काम गर्छ। बिक्रि केन्द्र अहिले पनि छदै छन् हाम्रो समस्या भनेको उत्पादन, भण्डारण र बिक्रि केन्द्रमा समयमा naपुराउनु हो। अब त्यो काम ७७ वटै जिल्लाका कम्पनीले गर्ने भएपछि त्यसमा समस्या आउदैन। अब उक्त कम्पनीबाट चुहावट हुन सक्ने सबै बाटाहरुलाइ टालेपछि यदि राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कुनै कम्पनीले निरन्तर घाटा खाएर बन्द हुने अबस्था आयो भने उक्त कम्पनीलाई अनुदान दिएर बचाउनु पर्छ किनकि सबै काम राम्रो हुदा हुदै पनि घाटा हुने भनेको कि तलब बडी भएर हो कि बिक्रि मूल्य कम भएर हो अब यहा तलब बडी हुदा पनि जनता धनि हुने हुन् जनताले सस्तोमा खान पाउने भनेको पनि जनता धनि हुने हुन्। सरकारले उठाएको राजस्व पनि जनाता बाटै हो र त्यो खर्च गर्ने पनि जनताकै हितको लागि हो अब यस्तो अबस्थामा धेरै जनताको शेयर भएको कम्पनीलाई अनुदान दिदा जनताको पैसा जनतामै पुग्छ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कुनै हानि गर्दैन। त्यसैले यसरि ७७ वटै जिल्लामा ७७ वटा ठुलो कम्पनि खोलेर कृषिमा निरन्तर काम गर्न सके आत्मनिर्भर भएर त्यसलाई निर्यात गर्ने बाटोमा हामि सजिल्यै लाग्न सक्छौ। अनि कृषिमा अल्झेर बसेका ६०% जनतालाई अन्य औधोगिक र सेवा क्षेत्रमा यस्तै नया नया किसिमका ठुला ठुला कम्पनि खडा गरेर रोजगार दिनु पर्छ।
रोजगार दिनु मात्रै ठुलो कुरा होईन उक्त रोजगारले कति रास्ट्रीय आम्दानी बृदी गरेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। रास्ट्रीय आम्दानिको बृदी बिना सृजना गरिएको रोजगारले केवल महंगी मात्रै बडाउछ जस्तै भोलि देखि सरकारले नेपालका प्रत्यक होटेल, पसलमा हप्ताको एक पटक अनुगमन गर्ने निर्णय गर्यो भने त्यस कामको लागि करिब ३ लाख नया जनाजक्तिले काम पाउछन तर सरकारले तिनीहरुलाई तलब दिनको लागि करको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा सबै सामानको मूल्य बृदी हुन्छ र अनाबस्य बोझ सबैलाई पर्न जान्छ ठिक त्यस्तै गरि नचाइने ठाउमा अनाबस्यka रोजगारी सृजना गर्दा त्यसको मार सबै जनतालाई परेको हो। ६५% जनता कृषिमा लागेर पनि देसले कृषि सामग्री आयात गर्छ भने त्यसको मार सबै जनताले भोग्नुनै पर्छ त्यसैले रोजगार त्यस्तो ठाउमा सृजना गर्नु पर्यो जसको बास्तबिक आबस्यकता होस्, र साथै रास्ट्रिय आम्दानीमा बृदी पनि होस् तब मात्रै सबै जनताको व्यक्तिगत आय बृदी हुने हो। सानो उदाहरण कसरि अन्य मान्छेको आयमा बृदी हुदा अर्को क्षेत्रको मान्छेको आयमा बृदी हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गरौ ६५ % कृषिका जनतालाई त्यहा ५% मात्रै छोडेर ६०% जनतालाई अन्य औधोगिक र सेवा क्षेत्रमा लागाउदा बित्तिकै अब बैंकको आम्दानीमा बृदी हुन्छ जब बैंकको आम्दानीमा बृदी हुन्छ स्वत त्यहा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बृदी हुन्छ, जब उसको तलब बृदी हुन्छ उसले अब पहिले भन्दा बडी खर्च गर्ने हुदा अर्को क्षेत्रको जस्तै होटेल वालाको आम्दानि बृदी हुन्छ यसरि एउटाको खर्च बढ्ने भनेको अर्कोको आम्दानि बढ्ने हो यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसैले सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ देस भित्र बेरोजगार मान्छे र उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुदा हुदै सस्तो पर्ने भयो भन्दै भारत र चिनतिर सामान आयात गर्न कुदेर देस कहिल्यै बिकसित हुदैन। आयात गर्नु पर्छ आयात र निर्यातको निरन्तर समानान्तरलेनै देस बिकास हुने हो तर आफ्नो देसमा उत्पादन गर्न सकिने कुरा आयात गरेर चाही देस बन्दैन कि हाम्रा जनसक्ति अन्य क्षेत्रमा रोजगार भएको हुनु पर्यो होईन मान्छे जति नेताको पछि पछि कुद्ने र बेरोजगार हुने अनि सस्तो पर्ने भयो भन्दै आयात गरेर कहिल्यै बन्दैन।
Comments
Post a Comment