हात, खुट्टा सबै फाल्यो अनि कुरा गर्दा चाही १० बर्षमा Singapore बनाउने ध्य्वास

Production or Import यो बिसय अर्थसास्त्रिहरु बिच निकैनै बिबादित बिसय हो, यसमा कसैको एकमत छैन, होस् पनि कसरि एकमत, एकमत हुनलाई पहिला यसको असर र प्रभाब बुज्न सक्नु पर्छ बल्ल के ठिक हो भन्ने कुरा आफै मुल्याकन गर्न सकिन्छ। आयात गरेर देस बिकास हुने हो भने अहिलेसम्म नेपाल बिस्वकै उत्क्रिस्ट देस हुनु पर्ने थियो। यति थोरै GDP भएको देसमा यति ठुलो आयात र निर्यातको फरक भएको देस सायद नेपालनै पहिलो नम्बरमा होला। China मा अमेरिकाबाट कृषिका उत्पादनहरु धेरै आउछन जहाँ १ % जनताले मात्रै कृषिमा काम गर्छन तर हामी आफ्नै देसमा ६९% जनताले कृषिमा काम गर्छौ तर कृषि सामग्री चाही भारतबाट किनेर खान्छौ, सम्झिदा, डाटा हेर्दा पनि हास्न मन लाग्छ, यी सबैका पछाडी अर्थसास्त्रको ज्ञानको अभावनै हो। मेरा धेरै लेखमा देख्नु हुन्छ कि निकै घमण्डका साथ मैले लेखेको हुन्छु मलाई जति कसैलाई थाहा छैन भनेर, मलाई थाहा छ, घमण्ड गर्नु राम्रो होईन, मलाई अरुले घमण्ड गरेको पटक्कै मन पर्दैन भने पछि मैले घमण्ड गर्दा पनि अरुले मन पराउदैनन भन्ने कुरा राम्रोसंग हेक्का छ तर नेपालका राजिनिती गर्ने नेता, अर्थसास्त्रिका लेख र अन्तर्वार्ता र संसारकै अर्थसास्त्रिका लेख र अन्तर्वार्ता सुन्दा सबै अलमल परेको देख्छु जे मन लाग्यो त्यो बोल्छन, मुख्य कुरा एकातिर छ, अर्को पट्टि बोल्छन त्यसैको परिणामका कारण संसार भरि मान्छेले दुख्ख पाए, त्यो दुख्ख पाउने मद्द्यको म पनि भए, त्यहि दुख्ख्को पिडानै मेरो घमण्डमा ब्यक्त भयो, नहुनु पर्थ्यो तर रोक्नै सकिन त्यसैले त्यस्तै घमण्डी घमण्डी लेख लेख्न थाले। अब फेरी अर्को घमण्डी कुरा लेख्दै छु, उत्पादन कि आयात।

मान्छेको जात हो अजिबकै छ, कारोबार संचालनलाई सजिलो होस् भनेर पहिला अनेक कुरालाई माद्यम वनाए, पछि चादी र सुनलाई माद्द्यम वनाए, अबस्था यस्तो आयो कि संसारका सबै देसहरु चादी र सुन थुपार्नैमा ब्यस्त भए, जुन देसले अर्को देसलाई सामान बडी बिक्रि गर्छ त्यो देसले बडी सुन चादी थुपार्न सक्ने भयो, अनि जुन देसले बडी थुपार्यो, त्यो देसनै ठुलो मान्ने चलन चल्यो, जसका कारणले आफ्नो देसमा जनता खान नपाई मर्ने अबस्था छ तर सरकार बिदेसमा सामान बेच्न तछाड मछाड गर्थे। यो अबस्था देखेर Adam Smith ले The Wealth of Nation भन्ने किताब लेख्दै, देसको धन भनेको उक्त देसका जनताले लिने सुबिधा हो, जुन देसका जनताले धेरै सुबिधा लिएको छ त्यो देसनै धनि र राम्रो देस हो, सुन र चादीको थुप्रो बडाएर देस धनि हुने होईन, सुबिधा बढाउनु पर्छ भने सगै, त्यसपछि धेरै देशरुले आफ्नो देसका जनताको जिबनस्तर सुधार्न पट्टि लागे। मान्छे हो फेरी बिर्सियो, त्यसपछि आयात गर्दा आफ्नो सुन चादी घट्ने र निर्यात गर्दा सुन चादी बढ्ने हुदा फेरी आयातलाई अत्याधिक भन्सार कर लगाउने र निर्यातलाई निकै योगदान गरेर बाहिर बेच्ने चलन चल्यो। यसले गर्दा फेरी धेरै देसमा जनता खान, लगाउन बाट बन्चित भए , यसलाई सबै देस मिलेर रोक्ने भन्दै सन् १९४७ मा The General Agreement on Tariff andTrade को स्थापन भयो जसको उधेस्य अन्तरास्ट्रिय ब्यापारलाइ सहज र सुबिधाजनक गराउने, र सकेसम्म आयात र निर्यातलाई बिना रोकावट स्वतन्त्र संचालन गर्न दिने, आयातमा अत्याधिक कर लगाउन नपाईने र निर्यातमा अनुदान दिन नपाइने नियमहरु लागु भए। यो सस्थानै पछि १९९५ मा WTO मा परिबर्तन भयो। जसको मुख्य उदेस्य अन्तरास्ट्रिय व्यापारलाई बिना अबरोध निर्वाध रुपले स्वतन्त्र छोड्नु हो। जसको मूल मंत्रनै सामान जहा सस्तो पर्छ त्यहाँ उत्पादन गर्ने र स्वतन्त्ररुपले सामानलाई अन्य देसहरुमा जान दिने, यसको नियमले हामी जस्तो दुइ ठुला देशरुको बिचमा रहेको देसलाई आफ्नो सामान बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गार्हो पर्यो र हाम्रा हरेक क्षेत्रका उत्पादनहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन।

जब आफ्नै देस भित्र प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन तब धेरै नेपाली उधोगहरु बन्द भए, जब उधोग बन्द भए, नया उधोग खुलेनन्, जनसंख्या थपिदै गयो, देसभित्र रोजगार भएन तब जनता बाहिरिन बाद्द्य भए, जनता बाहिरिएर Remittance आयो त्यसैबाट किन्यो खायो। समस्या यहिनै हो, मूल समस्या सबै राजनीतिक दलले पहिचान गरेर, समस्यामा बहस चलाएर, उपयुक्त आर्थिक नीति ल्याई फेरी नेपालिको Remittance लाई नेपालि उधोग खोल्न पूजीको रुपमा प्रयोग गर्न मज्जाले सकिन्थ्यो तर त्यो मूल समस्यामा आजसम्म कसैले बहस गरेको र लेख लेखेको मैले देखेको छैन, जति पनि लेख र चर्चाहरु छन् सबै बादमा मात्रै केन्द्रित छन्। समस्या रास्ट्रीय साधन र स्रोतलाई कसरि परिचालन गरि देस भित्रनै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छ तर हाम्रो बहस बाद केन्द्रित भयो। जुनसुकै बाद किन नआओस, आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग नगरी देस बिकास गर्न सकिदैन। पुजिबादमा उत्पादनका साधन र स्रोत निजीको हातमा हुन्छ, साम्यवाद सबै सरकारको हातमा हुन्छ, समाजबादमा मिस्रित हुन्छ, चाय जुनसुकै बाद आओस ति साधन र स्रोत त प्रयोग गर्नै पर्यो र काम गर्नै पर्यो अब तेता पट्टि कसैको ध्यान छैन। उही जनताले अलि अलि कर तिरेकै छन् त्यहि कर बाट अलि अलि बाटो पोत्यो अनि लौ बिकास यहि हो भन्यो यस्तो हरिबिजोग नगरे हुनी हो भन्ने लाग्छ अरु त केनै गर्न सकिन्छ र, लेख्ने, बोल्ने र रिसाउने बाहेक।

WTO को सदस्य लिई सकेपछि खाद्यान्नमा त्यति धेरै भन्सार कर लगाउन पाइदैन, तर त्यो भन्दैमा जहिले हाम्रो उत्पादन खेरा फाल्नु पर्ने, अर्को पटक उत्पादन गर्न नसकिने अबस्था आउनु सरकारको ध्यान नपुगेर हो। भारतमा पनि खाद्यान्न यत्तिकै आकासबाट झर्ने होईन त्यहाँ पनि लगाउन पर्यो खर्च हुन्छ, त्यहाबाट ल्याउदा ढुवानी खर्च हुन्छ, अलि अलि भन्सार करमा पनि जान्छ त्यति गर्दा पनि हाम्रो उत्पादनलाइ बचाउन सकिदैन भने, WTO मै एउटा नियम छ हाम्रो उत्पादनको लागात भन्दा सस्तोमा सामान बिदेसबाट आउछ भने त्यो बेला आफ्नो उत्पादनलाई रक्षा गर्नको लागि Dumping कर लगाउन मिल्छ। जुन कर लगाएपछि, हाम्रो उत्पादन लागत भन्दा सस्तो हुदैन। अर्को तिर हाम्रो कृषिका उत्पादनमा निकै सस्तो दरको ब्याज उपलब्ध गराएर पनि हाम्रो बस्तुलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ। सरकारले आधुनिक प्रबिधि भित्राउन कृषकलाई मद्धत गर्न सक्दछ, यसरि सरकारले आफ्नो उत्पादनलाई जसरिपनि आफ्नो बजारमा टिकाउन सकेसम्मको आर्थिक नीति बनाउन पर्दछ।

अब कुरा गरौ आयात र उत्पादन गर्दा हुने विभिन्न अबस्थाहरुको, सामान्यतया हामीलाई लाग्छ उत्पादन गर्दा लागत बडी हुने भयो भने आयात गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर तर यो सबै अबस्थामा लागु हुदैन, कहिले काही अबस्था हेरी उत्पादन लागत बडी हुने भएता पनि उत्पादननै गर्नु बडी फाइदाजनक हुन्छ। यसलाई उदाहरणबाट बुझौ। मानौ एउटा पलंग नेपालमा बनाउदा ४० हजार लाग्छ भने त्यहि पलंग भारतबाट किनेर ल्याउदा ३० हजारमा पाइन्छ अब यो अबस्थामा सामान्य तरिकाले सोच्दा किन बनाउनु भरतबाटनै ल्याउदा राम्रो हुने देखियो। अब यसलाई यसरि हेरौ भारतबाट किनेर ल्याउदा, किन्ने नेपालीलाई १० हजार सस्तो पर्यो अनि ३० हजार देसबाट बाहिरियो, अब देस भित्रनै बेरोजगार जनशक्ति भएको अबस्था र जंगलमा प्रयोग बिहिन भएर ढलेर रहेको काठ छ भने, ति बेरोजगार जनशक्ति र त्यो प्रयोगबिहिन साधनलाई प्रयोग गर्दा ति बनाउने मान्छेले ४० हजार पाउछन। यस्तो स्थितिमा सरकारले हेर्दा देस भित्रनै बनाउदा एउटा जनताले १० हजार बडी तिर्दा अरु जनताले ४० हजार पाउछन र देसबाट बाहिरिने ३० हजार जोगिन्छ भने आफै सोच्नोस कुन चाही अबस्था ठिक होला पक्का पनि देस भित्र बनाउनुनै उचित हुन्छ। जब सरकारले देस भित्र बनाउदानै फाईदा हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छ तब मात्रै अब कसरि बिदेसी उत्पादनलाइ निरुत्साहित गर्ने र स्वदेसी उत्पादनलाई प्रोत्सान गर्ने भन्ने आर्थिक नीति अबलम्बन गर्न सक्छ। यो माथिको फाईदा अबस्था हेरी हुन्छ, यदि हामीसंग बेरोजगार जनशक्ति छैन भने यस्तो अबस्थामा बिदेसी जनशक्ति प्रयोग गरेर बनाउनु भन्दा आयात गर्दानै उचित हुन्छ। र त्यो जंगलको काठ पनि हामीसंग प्रसस्त छैन, पलंग बनाउदा अन्य सामग्री बनाउन अपुग हुन्छ भने त्यो अबस्थामा पनि आयात गर्नु उचित हुन्छ तर हाम्रो देसमा काठ जतिपनि जंगलमा छ, मानिस बेरोजगार छ अनि सामान आयात गरिएको छ यो चाही अतिनै नमिल्दो अबस्था हो।

कुनै पनि बस्तुको मूल्य भनेको त्यस बस्तु बनाउदा लाग्ने पारिश्रमिक साथै अन्य खर्च र प्रोफिटको मात्राको योगफल हो, भारतमा पनि त्यहि हो नेपालमा पनि त्यहि हो, यदि भारतले सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिने प्रबिधि जडान गरेको छ भने हामीले पनि त्यो प्रबिधि भित्राउन पर्यो, त्यति गर्दा पनि हाम्रो उत्पादन लागत बडी पर्नु भनेको हाम्रो बजारमा सामान र श्रमिकको मूल्य बडी हुनु हो, जे गर्दा पनि हामीले भारतीय बस्तुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अबस्था छ भने अब विनिमय दरलाई १६० बाट १७०, १८० मा लगेर भएपनि आफ्नो उत्पादनलाइ प्रतिस्पर्धी गराउन सकिन्छ, यस्ता अनेकौ उपाए लगाएर देसमा उत्पादन बृदी रोजगार बृदी गर्न सजिल्यै सकिन्छ, त्यता पट्टि कसैको ध्यान छैन, दिमागमै भारत र चिन ठुला देस हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौ भन्यो हात, खुट्टा सबै फाल्यो अनि कुरा गर्दा चाही १० बर्षमा Singapore बनाउने ध्य्वास। पढ्दै गर्नोस सल्लाह र सुझाब दिए खुसि हुन्थे, नदिए पनि केहि छैन, धन्यबाद।