७७ जिल्लामा एक एक वटा सहकारी बनाउ, सहकारीको सदस्य हुन त्यहि जिल्लाको नागरिक हुनु पर्ने, कुनै एक जिल्लाको सहकारीमा सदस्य भैसकेपछि अर्कोमा हुन नपाइने, सबैको शेयर बराबर हुनुपर्ने, यति गरे पछि अब आफ्नो आफ्नो जिल्लामा के के राम्रोसंग उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो त्यो गर्ने जस्तै Mustang मा स्याउ राम्रो फल्छ त्यहाँको सहकारीले स्याउ खेति लगायत अन्य जडिबुटिमा र त्यसैको उत्पादन बडाउन जोड दिन्छ। तराईमा कृषिको उत्पादन कहा कुन बडी उत्पादन हुन्छ त्यहि लगाउने र वितरण पनि सहकारी मार्फतनै ठाउँ ठाउँमा ब्यबस्थित पसल राखेर गरौ।
देसभित्र जे जे हामीलाई आबस्यकता छ त्यो त्यो सहकारी मोडेलबाटै उत्पादन गर्दै जाने र बिक्रि वितरण पनि सहकारी मोडेलबाटै गर्ने यो अभियान चलाउने पुराना जति पनि साना साना पसल छन् ति सबै सहकारीले किनेर लिने कसैले बेच्न मानेन ठिकै छ तर अभियाननै चलाउने हो भने धेरैले मान्छन होला। सरकारले पनि नीति बनाएरै सहकारी लाई सस्तो ब्याजदरमा लोन उपलब्ध गर्नको लागि बैंकलाई निर्देसन दिने र जतिपनि देस भित्र उत्पादन हुने सामग्री, बिदेसबाट आयात गर्ने ब्यापारीलाई लोनमा महँगो दर गर्ने नीति ल्याउने र त्यस्तो सामग्रीलाई भन्सार पनि बडीनै लगाउने। जुन कुरा देस भित्र उत्पादन गर्न सम्भव छैन त्यस्तो सामग्री ल्याउन मात्रै भन्सारमा सहुलियत दिने यो गर्यो भने हाम्रो अनाबस्यक आयात घटेर देसलाई हुने नोक्सान रोकिने थियो। बिदेसी बस्तुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर रास्ट्रीय उधोग बन्द गर्नु पर्ने अबस्था आउने थिएन।
पहिले हामीसंग प्रबिधि थिएन त्यसैले जो जो अगि सरे तिनैले नाफा कुम्ल्याउने अबस्था थियो अब प्रविधिको प्रयोग भरपुर गरेर त्यस्तो चुहावट पुरैनै रोक्न सकिन्छ। सबैको शेयर हुने हुदा सस्तोमा सामान बेचे सबैले सस्तोमा किन्न पाउछन, महँगोमा बेचे सहकारीको नाफा बडी भएर फेरी तिनै सदस्यलाई लाभाम्स जाने हुदा त्यता पनि खासै सोच्न परेन।
मुख्य कुरा कामदारको संरचना कसरि मिलाउने भन्ने हुन्छ। अहिलेको अबस्थामा कुनै कुनै सस्थाको तलको कर्मचारी र माथिल्लो कर्मचारीको तलब भिन्नता अत्याधिक बडी छ त्यो राम्रो संरचना होईन अलि अलि फरक पार्नु पर्छ नभए मान्छे पढ्न र तालिम लिन अगि बढ्दैन त्यसिले अलि अलि फरक पार्नु जायजनै हो तर अत्याधिक चाही शोषणनै हो। त्यसैले हाम्रोमा तल्लो कर्मचारी र सबै भन्दा माथिको कर्मचारीको तलब ५ गुणाले मात्रै फरक हुन्छ। अब जाउ संरचनामा तलको संरचनामा काम गर्ने कर्मचारी पढेको योग्यता आबस्यक नपर्ने जस्तै loading unloading packaging जतिपनि सारीरिक कामहरु छन् तिनलाई राखौ जसलाई २५००० मासिक दिउ । अब काउन्टरमा काम गर्ने त्यसको लागि Bachelor पास गरेको हुनु पर्ने जसको तलब ४०००० गराइदिउ। अब काउन्टर र तलका सबैलाई काममा लगाउने Supervisor , लेखापाल , आन्तरिक लेखापरिक्षक आदि सबै मास्टर पास गरेको हुनु पर्ने गराईदिउ जसको तलब ५५००० गराइदिउ। अब सबैको मुख्य नाईके , सी ई व जसकोलाई पी एच डि गरेको हुनुपर्ने जसको तलब १२५००० गराइदिउ। यसरि संरचना बनाइ सके पछि बडी कामदार आए भने मिलेसम्म मिलाएर काम दिने नमिलेसम्म परिक्षा लिएर जो उत्क्रिस्ट छ उसलाई दिउ। यदी सी ई व को हकमा एक भन्दा धेरै जना छन भने सबै सदस्यले भोटिंगबाट चयन गरौ र सी ई यो लाई कुनै पनि कामदारले बदमासी काम गर्यो भने निकाल्ने अधिकार दिउ र सी ई व ले बदमास काम गरेको खण्डमा दुइ तिहाई सदस्यले भोटिंग गरेर हटाउने ब्यबस्था गरौ। यति गरे पछि कामदारको संरचनागत समस्याहरु हट्छ। अब आर्थिक पाटोमा सबै हिसाबकिताब आधुनिक Software राखौ र हरेक दिनको closing प्रत्येक सदस्यले हेर्न र बुज्न सकिने गरि Mobile मै आउने ब्यबस्था मिलाऊ।
यति गरे पछि कसैले कर छल्ननि परेन, धेरै tension लिननि परेन जे जे चाहिन्छ त्यो त्यो सहकारीले उत्पादन गर्छ जे जे उत्पादन गर्न देस भित्र सकिदैन त्यो त्यो बाहिरबाट आयात गर्छ। यति गरे पछि सबै क्षिक्षा र स्वास्थ नि शुल्क गर्न सकिन्छ किनकि अब कसैले यहा कर छली नगरे पछि कर धेरै उठ्छ त्यहि पैसाले Education र स्वास्थ निशुल्क गर्न सकिन्छ। यस्तो संरचनामा गए पछि कि मान्छेलाई काम पुग्छ, काम पुगेन भने उसलाई बेरोजगार भत्ता दिन पुग्छ। जब बेरोजगार भत्ता बाडिन्छ तब माग बढ्छ माग बढ्दा उत्पादन बडाउन पर्छ उत्पादन बडाउदा तिनै बेरोजगारीले फेरी रोजगार पाउछन त्यसैले मैले पहिलेनै भनेको छु कि मान्छेले काम पाउछ कि बेरोजगार भत्ता पाउछ यो अर्थसास्त्रको नियम हो।
यसरि नया संरचनाले सबै नेपालीलाई एकै चोटि सफल बनाईदिन्छ एक्ला एक्लै कस्सिएर केहि हुने वाला छैन सिवाय अनाबस्यक तनाब, यसरि मिलेर काम गर्ने हो भने दिन मा ४,४ घण्टाको २ सिफ्ट गराएर काम गरे पनि हुन्छ, जम्मा ४ घण्टा काम गरेर पनि हाम्रा आबस्यक पर्ने कुरा प्राप्त गर्न सकिने अबस्था हुन सक्छ । यदी यो गर्न सक्ने हो भने संसारनै हाम्रो तरिका देखेर अचम्मित हुने छन् र धेरै बिदेसी पर्यटक यहि हाम्रो तरिका हेर्न आउने थिए। यो गर्न लाई जुनसुकै राजनीतिक बाद भए पनि फरक पर्दैन। सरासर काम अगि बढ्छ , घर चाइएकोले टिपाउदै जान्छ, सहकारीले बनाउदै जान्छ, घर बनाउन दिने मान्छे पनि त्यहि सहकारिमै काम गरेको हुनाले घरको लोनको किस्ता पनि तलबबाट काटिदै जान्छ, सजिलो छत। यति धेरै राजनीतिक पार्टि आए अनेक भासण गरे तर यो तरिका किन कसैले गरौ भन्दैनन म अचम्मित छु।
Comments
Post a Comment